गांवों में पंचायत चुनाव में 20 अरब से अधिक होंगे खर्च

पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के गांवों में 20 अरब से अधिक खर्च होंगे। ये पैसे सीधे गांवों में ही खर्च किए जाएंगे। इनमें राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक तैयारियों एवं चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों का खर्च शामिल है। सर्वाधिक राशि चुनाव प्रचार, मतदाताओं को गोलबंद करने में प्रत्याशियों द्वारा खर्च किए जाएंगे।

आयोग ने सभी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा में 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। इसके लिए राज्य सरकार को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त कर बिहार राज्य पंचायत चुनाव नियमावली में संशोधन करना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के पूर्व केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में की गई वृद्धि को इसका आधार बनाया है। एक आकलन के अनुसार पंचायत चुनाव में सभी छह पदों के लिए अगर न्यूनतम दो-दो प्रत्याशी भी हों, तो उनके द्वारा 17 अरब 96 करोड़ 75 लाख 52 हजार खर्च किए जाएंगे। 
 
आयोग ने की है चुनाव खर्च में वृद्धि की अनुशंसा
पद            पद        वर्तमान खर्च की सीमा    प्रस्तावित खर्च की सीमा
जिला परिषद सदस्य    1162        50,000        1,40,000
पंचायत समिति सदस्य    11516        20,000        56 ,000
ग्राम पंचायत मुखिया    8397        25,000        70,000
ग्राम कचहरी सरपंच    8397        25,000        70,000
ग्राम पंचायत सदस्य    1,14,650    10,000            28,000
ग्राम कचहरी पंच    1,14,650    10,000            28,000

अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम दो प्रत्याशी होने पर होगा खर्च

प्रत्याशी                    खर्च
जिला परिषद सदस्य        32,53,60, 000
पंचायत समिति सदस्य        1, 28, 97, 92, 000
ग्राम पंचायत मुखिया        1,75,58,00,000
ग्राम कचहरी सरपंच        1,75,58,00,000
ग्राम पंचायत सदस्य        6, 42, 04,00,000
ग्राम कचहरी पंच         6, 42, 04, 00, 000