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केंद्रीय योजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रहा राज्य

केंद्रीय योजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रहा राज्य

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्रीय योजनाओं को बिहार में सफल बनाने में जमीन बाधा बन रही है। लाह, पीतल, लीची, एलईडी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए क्लस्टर खोलने की योजना है पर बिहार सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण इस पर काम नहीं हो रहा है। जब तक सरकार किसानों को चार गुणा मुआवजा नहीं देगी, जमीन कैसे मिलेगी।

शनिवार को पाटलिपुत्र औद्योगिक परिसर में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि यहां तीन महीने से दो साल का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। नौवीं पास से लेकर इंजीनियरिंग के छात्र प्रशिक्षण ले सकते हैं। एससी छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके रहने की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार इनके खाने का इंतजाम करे। केंद्र बिहार के लोगों के लिए ऑनलाइन जॉब लाने की तैयारी में है। एक साल में केंद्र सरकार का काम पूछने वालों को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल व स्किल मैपिंग कराई गई है जो औद्योगिक विकास की बुनियाद है। एक करोड़ की लागत वाले छोटे उद्योग के लिए 85 हजार करोड़ का कॉरप्स फंड बनाया गया है। अन्य राज्यों की तरह बिहार सरकार भी इसमें पैसा दे। छोटे उद्योग के लिए 20 हजार करोड़ का मुद्रा बैंक खुला है।

कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक के नहीं आने पर कहा कि चार बार बुलावे के बावजूद नहीं आए। विकास में कैसी राजनीति। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि खेती पर निर्भरता कम होने पर ही बिहार की तरक्की हो सकती है। केंद्र सरकार जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर की नीति पर काम कर रही है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि सरकार की सोच, नीति, नीयत व माहौल पर ही औद्योगिक विकास संभव है। देश में एक माहौल बना है। मेक इन इंडिया व मेड इन इंडिया पर सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में विधायक नितिन नवीन, एमएसएमई के विशेष सचिव अमरेंद्र सिन्हा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण व बीआईए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी ने भी विचार रखे।

 

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