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केंद्र से बिहार को मुफ्त में नहीं मिल रही है बिजली : बिजेंद्र

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील मोदी से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार बिहार को मुफ्त में बिजली दे रही है। क्या केंद्र सरकार अमेरिका के लिए बिजली उत्पादित कर रही है। आखिर केंद्र किस चिड़िया का नाम है। संघीय ढांचे में क्या केंद्र व राज्य मिलकर एक देश नहीं हैं। 

बीते कई दिनों से बिजली पर सरकार को घेर रहे भाजपा नेता को ऊर्जा मंत्री ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में करारा जवाब दिया। कहा, भाजपा नेता लगातार संविधान के विपरीत बयान दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार ने आठ हजार करोड़ की बिजली खरीदी। पांच साल में 25 हजार करोड़ की खरीद हुई।

निजी कंपनी जीएमआर कमलांगा से 2.79 रुपए, अदानी से 4.60 रुपए तो एनटीपीसी बाढ़ से 5.91 रुपए यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सेंट्रल सेक्टर की बिजली सवा चार रुपए यूनिट मिल रही है। रेलवे का किराया पूरे देश में एक है पर बिजली दर रीजन के अनुसार तय है। केंद्र ट्रांसमिशन लॉस का भी पैसा वसूलती है। क्यों नहीं भाजपा नेता ट्रांसमिशन लॉस को माफ करा देते हैं।

मंत्री ने कहा, क्या भाजपा नेता को संवैधानिक जानकारी नहीं है कि बिजली केंद्र की समवर्ती सूची में है। बिजली घर के लिए जरूरी रेल, कोयला, मशीनरी, ट्रांसमिशन व पर्यावरणीय स्वीकृति केंद्र तो जमीन व पानी राज्य का मामला होता है। गंगा के राष्ट्रीय नदी होने के कारण बिहार में पानी के लिए भी केंद्र से मंजूरी लेनी होती है। सभी मामलों की स्वीकृति मिल भी जाए तो कम से कम तीन साल में एक बिजली घर बनता है।

आठ साल सरकार में शामिल भाजपा के नेता ने बिजली घर के लिए क्या किया। विकास में साझेदारी का दावा करने वाले भाजपा नेता बिजली उत्पादन नहीं होने पर उसकी जिम्मेवारी लेने से क्यों भाग रहे हैं। वे कांटी को क्यों भूल गए, जहां बिजली उत्पादन हो रहा है। केंद्र की सुस्ती के कारण बरौनी यूनिट को बना रही केंद्रीय एजेंसी भेल अब तक 12 बार समय विस्तार ले चुकी है। चौसा, कजरा व पीरपैंती से 85 फीसदी के अनुसार कुल उत्पादन 3960 मेगावाट में से 3366 मेगावाट बिजली मिलनी है पर 15 महीने बाद भी केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। मौके पर जेनरेशन कंपनी के एमडी मनीष कुमार वर्मा भी मौजूद थे।

वर्ष            बिजली खरीद में पैसा खर्च
2010-11        3251.78 करोड़
2011-12        4393.43 ,,
2012-13        4566.08 ,,
2013-14        5808.26 ,,
2014-15        7956.44  ,,

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