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जिलों में उपभोक्ता फोरम के बदले अब होगा उपभोक्ता आयोगः रामविलास

उपभोक्ता फोरम की जगह जिलों में अब उपभोक्ता आयोग काम करेगा। फोरम का नया नाम जिला उपभोक्ता आयोग होगा। इसके साथ ही 90 दिनों के अंदर उपभोक्ताओं के केस पर फैसला भी आ जायेगा। केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान केन्द्र सरकार के एक साल पूरा होने पर मंगलवार को आरा सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकार मजबूत करने और गलत दावा पेश करने वाली कंपनियों की नकेल कसने के लिए कई नये संशोधन किये जा रहे हैं। मैगी के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से जांच चल रही है। मानक पर खरा नहीं उतरने पर कार्रवाई होगी और प्रचार करने वाले सिने स्टार भी फंसेंगे। देश में विज्ञापनों के माध्यम से भ्रामक और गलत दावा पेश करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई होगी।

विज्ञापनों के माध्यम से जो दावा किया जायेगा उसको हर हाल में पूरा करना होगा। अगर उसके अनुसार सुविधा नहीं मिलेगी तो कंपनी को हर्जाना देना होगा। उपभोक्ता अब देश के किसी भी इलाके में कंपनी के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। आवेदन देने के 21 दिनों के भीतर स्वत: मामला दर्ज हो जायेगा। साथ ही मामलों के सुलह के लिए मध्यस्थ की भी बहाली की जायेगी। 

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