स्मार्ट सिटी के 250 सरकारी भवन भी होंगे स्मार्ट

जिलाधिकारी आदेश ततरमारे की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के अनुकूल सरकारी भवनों को सुन्दर और स्मार्ट बनाने पर चरचा हुई और भवन निर्माण विभाग के एक साल की कार्य योजना को स्वीकृति दी गयी। नई कार्ययोजना के तहत साल भर के भीतर सरकारी 250 भवनों की टूटफूट ठीक कराने के साथ ही उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। 

इसमें जिले के 17 सरकारी विभागों के भवन शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रशासन विभाग, न्यायिक विभाग, शिक्षा विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, कुकुट विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं। नगर निगम कायार्लय को बी स्मार्ट बनाने की योजना बन रही है क्योंकि यहीं से नागरिक सुविधाओं का संचालन होता है। अभी नगर निगम का आफिस उसी पुराने ढर्रे पर है। पिछले दिनों डिप्टी मेयर प्रीति शेखर को चूहों के कारण अपना चैम्बर छोड़ना पड़ा था।

समीक्षा बैठक में हर विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे। इन लोगों की ओर से अपने-अपने विभाग के सरकारी भवनों की स्थिति की अद्यतन जानकारी विभाग को सौंपी गयी है। सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार ने कहा कि समीक्षा बैठक में सेमिनार हॉल का छह किबाड़, यक्ष्मा केन्द्र की छत के बारे में जानकारी दी गयी और इसे बारिश से पहले तैयार करने का अनुरोध किया गया ताकि मरीजों और चिकित्सकों को परेशानी न हो। समीक्षा बैठक में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता तारिणी दास के साथ-साथ कई अधिकारी मौजूद थे।