करोड़ों का चावल किसने डकारा, होगी  न्यायिक जांच 

सहरसा के सभी दस प्रखंडों में सुनिश्चित रोजगार योजना में मजदूरों की हकमारी कर करोड़ों का चावल डकारने के मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग का गठन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज उदय सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया है। 

जस्टिस सिन्हा की अध्यक्षता वाली इस टीम में सेवानिवृत्त आईएफएस अरुण कुमार सिंह और सेवानिवृत्त सचिव शशिभूषण वर्मा होंगे। आयोग ने सहरसा के डीडीसी दारोगा प्रसाद यादव से 10 प्रखंडों के 389 डीलरों के पास चावल का 8 करोड़ 97 लाख 99 हजार 680 रुपए 19 पैसे बकाया मामले में पंचायतवार रिपोर्ट तलब की है। 

डीडीसी ने आयेाग का पत्र मिलते ही सभी प्रखंडों के बीडीओ से रिपोर्ट मांगी है। सात प्रखंडों के बीडीओ ने रिपोर्ट दे दी है। सत्तरकटैया, महिषी व पतरघट के बीडीओ ने रिपोर्ट नहीं जमा की है। उनसे रिपोर्ट मिलने पर जुलाई के अंत तक आयोग को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हाईकोर्ट में डीलर सदानंद यादव बनाम राज्य सरकार के बीच डीलरों से वसूली दर को लेकर मुकदमा चल रहा है। कई बहस के बाद हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। 

लगभग 11 महीने पूर्व राज्य सरकार ने इस संबंध में 3 सितंबर 2015 को डीएम और डीडीसी से रिपोर्ट मांगी थी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 2011 के बाद शुरू हुई वसूली में डीलरों ने 9 करोड़ 95 लाख 33 हजार 855 रुपए 85 पैसे के विरुद्ध 97 लाख 34 हजार 175 रुपए 66 पैसे जमा किए। अभी भी उनके पास 8 करोड़ 97 लाख 99 हजार 680 रुपए 19 पैसे बकाया है। हाईकोर्ट ने प्रति डीलर 50 प्रतिशत बकाया राशि तुरंत वसूली करने का भी विभाग को आदेश दिया है। इसके बाद विभाग वसूली की कार्रवाई में जुट गया है।