पटना मेट्रो के लिए अब एसपीवी का होगा गठन

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए स्पेशल परपस वेकिल (एसपीवी) के गठन की आगे की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर बनने वाली यही एजेंसी पटना में मेट्रो रेल की योजना को जमीन पर उतारने में मददगार होगी।

फंडिंग के लिए चल रही बात: नगर विकास एवं आवास विभाग पटना मेट्रो के महत्वकांक्षी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए धन के इंतजाम में भी जुट गया है। इसके लिए दो अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों- जाइका और एडीबी से उसकी पहले से बात चल रही है। दोनों एजेंसियां पटना मेट्रो में धन लगाने के लिए तैयार हैं। बस औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार है। चूंकि मेट्रो रेल सेवा शुरू करना केंद्रीय सूची का मामला है। लिहाजा इसमें केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है।

कई विभागों के अधिकारी होंगे शामिल: केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही एसपीवी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी के साथ ही बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम बनेगी। यही टीम पटना में मेट्रो की राह सुगम करेगी।

टीम में ऊर्जा, पथ निर्माण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण आदि के अधिकारी शामिल होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग नोडल विभाग होगा। जहां से आएगा प्रोजेक्ट के लिए पैसा : परियोजना की कुल लागत 16,960 करोड़ रुपए है। इसमें 60 से 70 फीसदी राशि फंडिंग एजेंसियां लगाएंगी। वहीं, बाकी 30 से 40 फीसदी राशि केंद्र और राज्य सरकार को आधी-आधी लगानी होगी।

पांच साल में पूरा होगा पहला चरण : पटना मेट्रो का पहला चरण अगले पांच साल यानी वर्ष 2021 में पूरा होना है। इसके पूरा होने पर पटना में दो रूट पर मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। पहला रूट सगुना (दानापुर) से शुरू होकर स्टेशन और दूसरा रूट मीठापुर से बैरिया (बस अड्डा) तक होगी। इसका डीपीआर राइट्स ने बनाया है।

‘एक-दो दिन में पटना मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र की सहमति के बाद ही यह योजना आगे का सफर तय करेगी।’
- अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग