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CM नीतीश ने की नये टैरिफ दरों की घोषणा, 4 रुपये तक सस्ती हुई बिजली

CM नीतीश ने की नये टैरिफ दरों की घोषणा, 4 रुपये तक सस्ती हुई बिजली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बढ़ाई गई बिजली दरों का बोझ कम करते हुए एक अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए 2952 करोड़ अनुदान देने की घोषणा की। इसमें गांव, गरीब व किसानों को अधिक तवज्जो दी गई है। शहरी व गैर घरेलू उपभोक्ताओं को थोड़ी महंगी तो औद्योगिक उपभोक्ताओं को अधिक महंगी बिजली का बोझ उठाना होगा।

शुक्रवार को विधानसभा में सीएम ने अनुदान की घोषणा की। कहा-अब तक वितरण कंपनियों को सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान राशि के साथ टैरिफ याचिका दायर की जाती थी। पर पाया गया कि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की वास्तविक कीमत की जानकारी नहीं रहती है। इसलिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत 2017-18 में बिना अनुदान के टैरिफ याचिका दायर की गई और आयोग ने बिजली दर सुनाए। कंपनी के बजाए उपभोक्ताओं को सीधे अनुदान देने पर सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि वितरण कंपनियों की क्षमता बढ़ाई जाए। अभी कंपनी की स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाता है।

संचरण-वितरण नुकसान में कमी लाने के लिए कंपनी पर गहनता से नजर रखी जा सकेगी। साथ ही उपभोक्ता को भी पता रहेगा कि किस कीमत पर बिजली मिल रही है और उन्हें अनुदान के बाद कितना पैसा देना पड़ रहा है। बिजली बिल पर राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान का ब्योरा रहेगा। अनुदान के बाद बची हुई राशि लोगों को जमा करनी होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

यूपी-बंगाल से सस्ती बिजली : सीएम ने कहा कि बिहार में एक अप्रैल से जिस दर पर लोगों को बिजली मिलेगी, वह यूपी व बंगाल में 2016-17 में मिल रही बिजली दर से भी सस्ती है। बिहार की 76 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए अनुदान में कृषि एवं सिंचाई, ग्रामीण आबादी व बीपीएल श्रेणी के कुटिर ज्योति उपभोक्ता को अधिक अनुदान दिया गया है। 

देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। केन्द्र सरकार ने भी इसकी सराहना की है। लोगों को इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब एक साल बाद बिहार के इस अनोखे प्रयोग को दूसरे राज्य भी अनुकरण करने लगेंगे। -नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

 

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  • Web Title:nitish kumars announcement of new tariff rates