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नया पाटलिपुत्र बसेगा, राज्य के 15 शहरों में बनेगा विकास प्राधिकार

नया पाटलिपुत्र बसेगा, राज्य के 15 शहरों में बनेगा विकास प्राधिकार

राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पटना के अलावा 14 अन्य शहरों के लिए अलग विकास प्राधिकार बनाने एवं आयोजना क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें सभी प्रमंडलीय मुख्यालय एवं सभी नगर निगम शहर तथा बोधगया एवं राजगीर शामिल है। पटना मुख्य शहर के ईद- गिर्द मॉडल टाउनशीप विकसित करने और नया पाटलिपुत्र बसाने की कार्ययोजना बनाने को कंसल्टेंट की नियुक्ति करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भी तय हुआ कि शहरी गरीबों को आवास सुनिश्चित करने के लिए, वासभूमि एवं व्यापक पैमाने पर मल्टीस्टोरी फ्लैट्स बनाने की तेज की जाए। अगले 5 सालों में चार लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी विभागीय योजना को प्रभावकारी बनाने के लिए कोई बदलाव करने की जरूरत है तो विभाग प्रस्ताव लाए। विभाग को सीवरेज नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि ट्रीटमेंट प्लान्ट भी साथ हो। गली, नाला निर्माण के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि डे्रनेज सिस्टम के माध्यम से वेस्ट मेटेरियल अंतिम निकासी प्वाईंट तक पहुॅचे। मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के स्वरूप में अगर परिवर्तन की जरूरत हो तो इसका प्रस्ताव भी लाएं।

तीन माह में पास होगा पटना मास्टर प्लान 
पटना मास्टर प्लान को 3 महीने में राज्य सरकार से अनुमोदित कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ‘पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी’को तत्काल कार्यरत करने का निर्णय हुआ। यह ऑथोरिटी, पटना आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पटना नगर निगम, नगर परिषदों (फुलवारीशरीफ/दानापुर/खगौल) सहित 12 नगर निकायों एवं संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण का विनियमन करेगी तथा विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन करेगी।

पटना मेट्रो परियोजना को मंजूरी
पटना मेट्रो रेल परियोजना पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना
- वर्ष 2015-16 के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार
- उत्कृष्ट कार्य करने पर एक नगर निगम को 5 करोड़
- दो नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ रुपये मिलेंगे
- दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपए पुरस्कार

बड़े फैसले
- राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग योजना लागू होगी
- तीन सालों में शहरी सभी गरीब परिवारों को एसएचजी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा
- अरबन इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन बनेगा,जो इंजीनियरिंग कार्यों को संपादित करेगा

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय :
- ई-म्युनिस्पिलिटी लागू होगा
- सैरातों का ई-ऑक्शन होगा
- सभी संपदाओं की पंजी बनेगी
- सेल्फ असेसमेंट को बढ़ावा 

किसी सूरत में मकान का गलत नक्शा पास न हो: मुख्यमंत्री
हिन्दुस्तान ब्यूरो
मुख्यमंत्री ने भवनों के नक्शा पास करने की पद्घति के प्रभावकारी मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। किसी भी सूरत में गलत नक्शा पास नहीं हो तथा सही नक्शा में अनावश्यक विलम्ब न हो। बैठक में विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान वित्त सचिव रवि मित्तल, प्रधान सचिव नगर विकास अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार और अतीश चन्द्रा सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

सभी घरों में शौचालय व पाइप से जलापूर्ति
सरकार के 7 में 2 विनिश्चय यथा सभी घरों में पाईप जलापूर्ति एवं सभी घरों में शौचालय, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंध रखता है। शहरी क्षेत्रों में कुल 20 लाख 13 हजार परिवार निवास करते हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख परिवारों में पूर्व से पाइप जलापूर्ति है। लगभग 6 लाख परिवारों के लिए योजना मंजूर है। शेष 10 लाख परिवारों के लिए आगामी 5 सालों में योजना कार्यान्वित की जाएगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों के लगभग 6 लाख परिवारों के पास अपना शौचालय नहीं है, जिसे अगले 4 सालों में बनाया जाएगा।

आवास बोर्ड 5,116 मकानों को आवंटित करे
बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया कि अनावंटित 5116 सम्पत्तियों को तत्काल आवंटित करे। अतिक्रमित सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाय एवं राज्य में अल्प आय वर्ग के लोगों को घरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु योजना बनायी जाए।

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