संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव खर्च पर रहेगी विशेष नजर: चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग ने खर्च के लिहाज से 62 संवेदनशील विधानसक्षा क्षेत्रों में चुनाव खर्च पर नजर रखने का चौकस प्रबंध किया है। इन क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वॉयड अधिक सक्रिय रहेगी। गैरकानूनी तरीके से किए जाने...
निर्वाचन आयोग ने खर्च के लिहाज से 62 संवेदनशील विधानसक्षा क्षेत्रों में चुनाव खर्च पर नजर रखने का चौकस प्रबंध किया है। इन क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वॉयड अधिक सक्रिय रहेगी। गैरकानूनी तरीके से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के खर्च को पूरी तरह रोकने के प्रबंध किए गए हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर. लक्ष्मणन ने बताया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में गैरकानूनी तरीके से चुनाव खर्च पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
पश्चिम चंपारण से वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण से गोविंदगंज व चिरैया विधानसभा क्षेत्र, सीतामढ़ी से सुरसंड, सीतामढ़ी और रून्नीसैदपुर, किशनगंज से ठाकुरगंज, किशनगंज व बलरामपुर विधानसभा, कटिहार से बलरामपुर, मनिहारी और कोढ़ा विधानसभा, मधेपुरा से आलमनगर और सिंघेश्वर, दरभंगा से बेनीपुर और दरभंगा विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुजफ्फरपुर से गायघाट, कुरहनी, मुजफ्फरपुर के कांटी और साहेबगंज विधानसभा, गोपालगंज से गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र, सारण से एकमा, बेनीपुर, तरैया, मढ़ौरा और छपरा, वैशाली से लालगंज और राघोपुर, समस्तीपुर से समस्तीपुर और भूपतिपुर, बेगूसराय से मटिहानी और बेगूसराय, भागलपुर से पीपरैंती, सुल्तानगंज, नाथनगर, बांका से बेलहर, मुंगेर से तारापुर, मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय से सूर्यगढ़ और लखीसराय, पटना से दीघा और बांकीपुर, भोजपुर से संदेश, बड़हरा, आरा, अगियांव, तरारी और जगदीशपुर, बक्सर से ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर, कैमूर से रामगढ़, सासाराम और डेहरी, औरंगाबाद से औरंगाबाद, और रफीगंज विधानसभा, नवादा से हिसुआ और नवादा तथा जमुई से जमुई विधानसभा क्षेत्र पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। इन 25 जिलों के मुख्यालयों को केंद्र बनाया गया है। यहां से टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी।
ईपिक के अलावा मतदान के लिए 11 विकल्पपासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र/ बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।