बिना जमीन व कानून व्यवस्था के नहीं होगा निवेश: मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार लाख उद्यमी पंचायत लगा लें, जब तक कानून-व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, बिहार में न कोई उद्योग लगेगा और न ही निवेश हो पाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद पिछले दो वर्षों में उद्यमियों व निवेशकों का बढ़ते अपराध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार से भरोसा टूट गया है। सरकार के उद्योग मंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली, मुंबई के बजाए दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी की सैर कर आए। सरकार को बताना चाहिए कि विदेशों से बिहार में कितना पूंजी निवेश हुआ। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उद्यमियों व निवेशकों को जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई। नतीजतन भागलपुर में लगने वाला मेगा फूड पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थगित हो गया। वहीं आईटीसी, नेस्ले, सेंचूरी और पारस दूध जैसी दर्जनों कम्पनियों को वापस जाना पड़ा। बियाडा ने सितम्बर, 2013 से उद्योगों के लिए जमीन आवंटन का आवेदन लेना बंद कर दिया है। बियाडा के पास एक धूर जमीन नहीं है।
श्री मोदी ने मुख्यमंत्री से कई सवाल भी पूछे हैं- ‘आओ बिहार स्कीम’, ‘निजी क्षेत्र औद्योगिक पार्क’ और बियाडा की ‘एग्जिट पॉलिसी’ बुरी तरह विफल क्यों हो गई? बिहार राज्य औद्योगिक निवेश व सलाहकार पर्षद की बैठक अक्तूबर, 2013 के बाद से क्यों नहीं हो पाई है? 8 माह पूर्व उद्योगों के लिए गठित स्पेशल कैबिनेट का क्या हुआ?  सिंगल विंडो सिस्टम के बावजूद उद्यमियों व निवेशकों को सौ दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं?