सीएम को पत्र, नियोजित शिक्षकों को भी मिले सातवें वेतन का लाभ

विधान पार्षद डॉ. कुमार संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि इस वेतन का लाभ नहीं मिलने से शिक्षकों में निराशा का भाव है और आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सरकार की तरफ से जारी संकल्प संख्या 1530 में कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मियों की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन, वित्त विभाग के सचिव राहुल कुमार ने यह बयान दिया कि नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह राज्यकर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं।

उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को वेतन से लेकर सारी सुविधाएं सरकार देती है न कि नियोजन इकाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2016 में समान काम के लिए समान वेतन का निर्णय दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि आवंटन के बाद भी मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के नौ महीने से वेतन लंबित हैं। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त भी अब तक निर्धारित नहीं हो सकी है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें।