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9 दिसंबर, 2019|11:54|IST

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गरीबों के लिए कई योजनाएं


राज्यपाल माग्रेट आल्वा ने कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। विकास योजनाओं का लाभ हर क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने व आर्थिक विकास दर बढ़ाने की दिशा कार्य किया जा रहा है। पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी सरकार प्रयासरत है।

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए ‘विजन 2020’ के तहत आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाकर विकास दर में वृद्धि, रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन कर शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचान के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में 14 नई विकास योजनाओं की घोषणा की गई है।

सरकार अपराधों को रोकने, कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने तथा अपराधिक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राज्य व केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ किया गया है। माफिया तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को अधिक प्रभावी व सक्षम बनाया जा रहा है।

राज्य की 13 ब़ड़ी तहसीलों में अभिसूचना शाखाओं की स्थापना की गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता भी गठित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राज्य आंदोलन के दौरान सात अथवा इससे अधिक दिन जेल में रहने वाले व ऐसे घायल आंदोलनकारियों को जिन्हें सरकारी नौकरी में समायोजित नहीं किया जा सका है, तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देना शुरू किया है। अब तक 263 आंदोलनकारी चिह्नित हो गए हैं। जिन पर सीबीआई के मुकदमे थे, उन्हें भी सरकार ने लाभान्वित किया है। इन्हें 50 हजार से 1 लाख तक की अनुग्रह राशि एकमुश्त दी गई।

एनएसए के तहत निरुद्ध आंदोलनकारियों को 5 हजार मासिक की दर से पेंशन स्वीकृत की गई है। सरकार ने खरीफ फसल के लिए खाद्यान्न व तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया है। बीज ग्राम योजना शुरू की गई है। इसमें मैदानी व पर्वतीय किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बेहतर बीजों की आपूर्ति की जाएगी। जैविक खेती के विस्तार के लिए तीन वर्षीय जैविक विजन की योजना मंजूर की गई है। कृषक महोत्सव के तहत 1 लाख 30 हजार किसानों को लाभ मिला है।

राज्यपाल ने कहा कि  सरकार ने 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों में अटल आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सभी न्याय पंचायत मुख्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। मनरेगा के तहत अब तक राज्य में 9 लाख परिवारों को जाब कार्ड वितरित किए गए हैं।

इसमें से करीब 3 लाख श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राजकीय उद्यानों में करीब 17 लाख क्विंटल उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया। गोमूत्र अर्क निर्माण के लिए गोमूत्र संयंत्र स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के पशु पालकों को भी सीधे लाभ दिलाने की योजना है।

सरकार ने पहली बार क्वानू चकराता में दो नलकूप तथा अमेल बेतालघाट नैनीताल में नलकूप निर्माण कराया। भारत-नेपाल सीमा पर पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना में 13 प्रतिशत निशुल्क व शेष बिजली का 12 प्रतिशत निर्धारित दरों पर राज्य को उपलब्ध कराने के प्राविधान का प्रयास किया जा रहा है।

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