वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना नहीं - वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना नहीं DA Image
12 दिसंबर, 2019|7:32|IST

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वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना नहीं

वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना नहीं

सरकार ने अनेक क्षेत्रीय पार्टियों की मांग को दरकिनार करते हुए वर्ष 2011 में होने वाली जनगणना में जाति को भी गणना के मानकों में शामिल करने से इनकार कर दिया है। गृह सचिव जी के पिल्लई ने कहा साल 2011 में होने वाली जनगणना में जाति को शामिल नहीं किया जाएगा।

पीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड तथा कुछ अन्य पार्टियों ने अगली जनगणना में जाति के आधार पर भी लोगों की गिनती करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार है जिसने केन्द्र से जनगणना में जाति को भी एक मानक के तौर पर अपनाने की मांग की थी।

तमिलनाडु के ओबीसी इम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, पटना के अति पिछड़ा वर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता फोरम तथा तिरुचिरापल्ली के ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लासेज इम्प्लॉइज इन इंडियन ऑर्डनेंस एण्ड ऑर्डनेंस एक्विपमेंट फैक्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन ने गृह मंत्रालय से वर्ष 2011 की जनगणना में जाति को भी मानक बनाने की गुजारिश की थी।

जनगणना का काम सम्पन्न कराने वाला महापंजीयक कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्ष 2011 की जनगणना में आयु, लिंग, एससी-एसटी स्तर, साक्षरता, धर्म, मातृभाषा, आर्थिक गतिविधि स्तर और आव्रजन समेत 15 मानकों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जनगणना में जाति को भी शामिल करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। एक अधिकारी ने बताया देश में जाति के विचार में समानता नहीं है। जनगणनाकर्मी इस बात को आखिर किस आधार पर जांचेंगे कि फलां व्यक्ति दरअसल किस जाति से ताल्लुक रखता है।

गौरतलब है कि वर्ष 1931 में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना कराई गई थी। पीएमके ने जाति के आधार पर भी जनगणना कराने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। बहरहाल, न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इस आधार पर मर्दुमशुमारी होने से खासा विवाद पैदा हो सकता है क्योंकि पिछले साठ वर्षों से इस आधार पर जनगणना नहीं हुई है।

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