अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

दिल्ली को मिली सीलिंग से मुक्ित

अगले कुछ दिनों में दिल्ली को इस साल के लिए सीलिंग से निजात मिल जाएगी। संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 200ो मंजूरी प्रदान कर दी है। लोकसभा के बाद इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के अधिसूचना जारी करने के साथ ही दिल्ली में 31 दिसंबर तक व्यावसायिक संपत्तियों को सीलिंग और इनके मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिल जाएगी। शहरी विकास राज्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आवासीय सुविधाओं के विस्तार, बुनियादी सुविधाओं के बेहतर ढंग से अधिकाधिक इस्तेमाल और वितरण में होने वाली क्षति को कम करने के लिए सरकार दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों के विकास की नीति पर चल रही है। विधेयक पर चली चर्चा का जवाब देते हुए शहरी विकास राज्यमंत्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में आबादी बढ़ने के कारण जनसुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल संपत्तियों के कन्वर्जन चार्ज से एमसीडी को 528 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से 184 करोड़ रुपये से एमसीडी मल्टीवेल पार्किंग बना रहा है। पानी संकट पर माकन ने कहा कि मास्टर प्लान में पानी की आपूर्ति के लिए 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसका इस्तेमाल पानी के ट्रीटमेंट और वितरण के लिए किया जाएगा। माकन ने कहा कि भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सरकार ने मास्टर प्लान में एफएआर बढ़ाया है। सोसायटी के लिए एफएआर 160 से बढ़ाकर 230 कर दिया गया है। इसी प्रकार दिल्ली को झोपड़पट्टी से मुक्त कराने के लिए एक लाख 13 हजार मल्टीलेवल घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। जवाहर रिन्यूवल मिशन तथा राजीव रत्न योजना के तहत इन घरों का निर्माण आरंभ किया जा रहा है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title: दिल्ली को मिली सीलिंग से मुक्ित