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13 नबम्बर, 2019|1:41|IST

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क्षेत्र-जिला पंचायतों से हटेंगे सांसद-विधायक

उत्तर प्रदेश की क्षेत्र व जिला पंचायतों में सांसदों और विधायकों का अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। राज्य सरकार इसे खत्म करने जा रही है। सांसद व विधायक बतौर सदस्य इनमें शामिल रहते हैं। इनका प्रतिनिधित्व खत्म करने की तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश राज्य सरकार ने मान ली है। जल्दी ही इस बाबत कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। 

एसएटी रिजवी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ‘यह समझना दुष्कर है कि क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में क्रमश: प्रधानों और प्रमुखों का प्रतिनिधित्व होने पर भी राज्य विधायिका द्वारा क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की बैठकों में सांसदों, विधायकों और सदस्य विधान परिषद का प्रतिनिधित्व दिया जाना और उनको मतदान का अधिकार दिया जाना क्यों आवश्यक माना गया है। जबकि अधिकांश सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य इन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं।

आयोग ने कहा है कि मतदान का अधिकार न होने के बावजूद सांसद-विधायक इन पंचायतों कै फैसलों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। लिहाजा उनके प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए इन संस्थाओं के अधिनियमों में प्रावधान किया जाए। अधिकांश राज्यों में सांसदों, विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों को पंचायतीराज संस्थाओं का सदस्य नहीं बनाया गया है।

आयोग ने राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों व इन दोनों पंचायतों के अध्यक्षों-निर्वाचित सदस्यों से विचार विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष दिया है। क्योंकि इनमें सांसदों, विधायकों-जिनमें ज्यादातर सत्ता पक्ष के ही होते हैं, की मौजूदगी से कार्य प्रणाली प्रभावित होती है।

ये स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह काम नहीं कर पातीं।  आयोग ने यह भी पता किया कि कई राज्यों में संबंधित सरकारों ने विधायकों को अपने यहाँ की क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में सदस्य की हैसियत से काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। गुजरात में उन्हें इन संस्थाओं में स्थायी आमंत्री सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई है। मताधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में विधायकों को सदस्य की तरह भाग लेने की अनुमति है। सांसदों को क्षेत्र पंचायतों की सदस्यता से अलग रखा गया है।

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