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19 नबम्बर, 2019|11:02|IST

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मनरेगा का दायरा बढ़ाया, 118 करोड़ जारी

राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) का दायरा बढ़ाते हुए इस मद में 118 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शुरूआती दौर में मनरेगा के तहत केवल जल संवर्धन, भू-संरक्षण, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण, कच्चे संपर्क मार्ग का निर्माण ही कराए जाते थे, लेकिन सितम्बर-09 में केंद्र ने इसमें संशोधन करके जॉब कार्ड धारक लघु व सीमांत किसानों को अपने ही खेतों में मनरेगा के तहत मजदूरी करने का रास्ता खोला।

अब राज्य सरकार ने इसमें कुछ और सेक्टरों को भी शामिल कर इसके लिए 118 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर को लगभग 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से मृदा व जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो मैनेजमेंट जैसे कार्यो के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। उद्यान व रेशम को 16.86 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य में बागवानी को बढ़ाने, जल संग्रह व लघु सिंचाई, भेषज विकास व भेषज संघ जैसे कार्य भी अब मनरेगा की मदद से होंगे। पशुपालन को चारा उत्पादन और आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन को 65.08 लाख रुपए दिए गए हैं।

इसके अलावा वन्य जीव, पौधारोपण, नर्सरियों को विकसित करने, रिजर्व व सिविल वन के लिए होने वाले कार्यो के लिए 31.60 करोड़ दिए गए हैं। राजीव गांधी पंचायत भवनों के निर्माण में 5.41 करोड़ की राशि लेबर कंपोनेंट के रूप में आवंटित की गई है।

सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए 37, युवा कल्याण व पीआरडी के लिए 7.19 करोड़, पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 1.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। यह पहली बार हुआ है कि इन विभागों की उक्त योजनाओं पर होने वाले लेबर खर्च का वहन मनरेगा द्वार किया जाएगा।

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