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शिबू की अनुशंसा को खारिचा किया गवर्नर ने

राज्यपाल सैयद सिब्ते राी ने घाटकुरी आयरन ओर मांइस के बार में शिबू सोरन सरकार की अनुशंसा को खारिा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में संशोधित शपथपत्र दाखिल करने के विभागीय सचिव संतोष कुमार सत्पथी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में संशोधित शपथ तैयार करा कर दाखिल करने के लिए खान निदेशक बीबी सिंह को बुधवार को दिल्ली जाने का निर्देश सत्पथी ने दिया है। घाटकुरी माइंस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रहेगी।ड्ढr राज्य में स्टील प्लांट लगाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए आरक्षित घाटकुरी मांइस को एमएमडीआर एक्ट की धारा 5े तहत पहले शिबू सोरन की सरकार ने निजी कंपनियों को आवंटित किये जाने संबंधी शपथपत्र दाखिल किया था। इसके आलोक में 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक ग्रुप, अभिजीत इंफ्रास्टक्चर और मोनेट इस्पात को घाटकुरी आयरन ओर मांइस आवंटित करने संबंधी व्यवस्था दी थी। इसके अलावा झारखंड इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील और प्रकाश इस्पात के बार में भी कोर्ट ने सकारात्मक रुख अपनाने का निर्देश दिया था।ड्ढr राज्य सरकार को दो माह में यह कार्रवाई कर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के लिए भेजने था। इसी बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया।ड्ढr खान सचिव संतोष कुमार सत्पथी बनाये गये। इस मामले में मुख्यमंत्री का आदेश था इसलिए कोई भी संशोधन या निर्णय राज्यपाल स्तर से ही किया जा सकता था। इसलिए सत्पथी ने इस मांइस के आरक्षित रहने का हवाला देते हुए पूर्व की सरकार की अनुशंसा पर पुनर्विचार करने और नये सिर से शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव राजभवन भेजा था।

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  • Web Title: शिबू की अनुशंसा को खारिचा किया गवर्नर ने