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आउटसोर्सिग बहिष्कारं

अमेरिकी मंदी और ओबामा प्रशासन के बार में जो आर्थिक आशंकाएं थीं, वे सही साबित हो रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन के पहले संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने साफ कह दिया है कि जो कंपनियां नौकरियों की आउटसोर्सिग करती हैं, उन्हें अब कर रियायत नहीं मिलेगी। उनकी इस घोषणा से जहां अमेरिका में 35 लाख नौकरियां लौटने की उम्मीद बनी है, वहीं भारत सहित बाकी दुनिया में लगभग उतनी ही नौकरियां जाने का डर पैदा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आईटी कंपनियां और बीपीओ कर्मचारी इस घोषणा से हिल गए हैं। भारत में इसका असर एक लाख से ज्यादा नौकरियों पर पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। यह सही है कि अमेरिका में नौकरियों की मारा-मारी मची है और एक राष्ट्रपति के लिए अपने देश की स्थिति को संभालना प्राथमिकता होती है। इसीलिए भारत के कुछ हिस्सों से सख्त और कुछ हिस्सों से संयत प्रतिक्रिया जताई गई है। कुछ कंपनियों ने इसे अमेरिकी संरक्षणवाद बताते हुए भूमंडलीकरण और खुली प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के खिलाफ बताया है, जबकि विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए अमेरिकी प्रशासन को समझा लेने का विश्वास व्यक्त किया है। यह बात साफ है कि अगर वैश्वीकरण को सफल बनाने में भारत और चीन जसे एशिया के मेहनती और प्रतिभासंपन्न देशों का बड़ा योगदान है तो मौजूदा आर्थिक संकट को पैदा करने में अमेरिका की फिाूलखर्ची का । इसलिए इस संकट से निकलना है तो मेहनत करने वाली प्रतिभाओं को दंड देकर नहीं निकाला जा सकता । भारत के आईटी और बीपीओ उद्योग से भारत से ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था फायदा उठा रही थी। वैश्वीकरण में पूंजी के मुक्त प्रवाह के साथ ही श्रम का भी मुक्त प्रवाह आवश्यक है, तभी सही मायने में इसका स्वरूप जनकल्याणकारी और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को स्थिरता प्रदान करने वाला हो सकता है। वैश्वीकरण की जो परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र के 1े मानवाधिकार चार्टर में है, उसमें किसी भी व्यक्ित को किसी भी देश में बसने और नौकरी या व्यवसाय करने का हक है। आउटसोर्सिग उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसलिए व्यावहारिक ही नहीं सैद्धांतिक तौर पर भी वैश्वीकरण को जिंदा रखने के लिए इसे बनाए रखना होगा।ं

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  • Web Title: आउटसोर्सिग बहिष्कारं