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संक्षिप्त खबर

आज खुला रहेगा हाइकोर्टड्ढr झारखंड हाइकोर्ट शनिवार 28 फरवरी को भी खुला रहेगा। पूर्व में कार्य दिवस के दिन अवकाश दिये जाने के कारण शनिवार को अदालत की कार्यवाही हो रही है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।ड्ढr इवीएम वापस करने का आग्रहड्ढr प्रदीप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मंगायी गयी इवीएम मशीन वापस करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इवीएम की जरूरत होगी। इस कारण इसे वापस किया जाना चाहिए। इस आवेदन पर छह मार्च को सुनवाई होगी।ड्ढr काला रिबन लगाकर काम किया वकीलों नेड्ढr मद्रास हाइकोर्ट में वकीलों और जजों के साथ मारपीट की घटना के विरोध में राज्य के वकीलों ने 27 फरवरी को काल रिबन लगाकर काम किया। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पूर देश के वकीलों से काला रिबन लगाने की अपील की थी। इसी के आलोक में झारखंड राज्य बार कौंसिल ने काला रिबन लगाने का निर्णय लिया।ड्ढr कौंसिल के चेयरमैन पीसी त्रिपाठी ने बताया कि राज्य के करीब 30 हाार वकीलों ने आज विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में वकीलों व जजों पर हमला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। सभी वकील इसकी निंदा करते हैं।ड्ढr नलिन सोरन के मामले में सुनवाई आजड्ढr पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरन के खिलाफ दायर शिकायतवाद की सुनवाई 28 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई सीबीआइ के स्पेशल जज सह निगरानी कोर्ट के प्रभारी जज एएच अंसारी करंगे। इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होनी थी। परंतु शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने टाइम पिटीशन देकर समय की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 28 फरवरी को निर्धारित की है। मालूम हो कि शिकायतकर्ता विनीत कच्छप (चुटिया निवासी ) ने पूर्व कृषि मंत्री और कृषि निदेशक के खिलाफ निगरानी के विशेष न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में 2ानवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसमें शिकायतकर्ता के अधिवक्ता एनके चौबे ने अदालत को बताया कि पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरन और कृषि निदेशक निस्तार मिंज भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।ड्ढr कोड़ा के मामले की सुनवाई छह कोड्ढr पूर्व राज्य के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही और कमलेश सिंह के खिलाफ भी निगरानी की विशेष अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया जा चुका है। मामले की सुनवाई निगरानी कोर्ट में चल रहा है। छह मार्च को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गयी है। शिकायतकर्ता राजी शर्मा ने पूर्व मंत्री समेत उनके कैबिनेट के तीनों सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। 2.80 करोड़ रुपये सरंडरड्ढr हिन्दुस्तान ब्यूरो, रांची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 करोड़ 80 लाख रुपये सरंडर कर दिये है। 2008-0े बजट में राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं भू-अभिलेखों के संधारण केलिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें केन्द्रांश 2.50 करोड़ तथा राज्यांश 2.50 करोड़ रुपये शामिल था। केन्द्रांश भवन बनाने के लिये भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिये गये हैं। भवन नहीं बनने के कारण विभाग ने राज्यांश 2.50 करोड़ सरंडर कर दिया है।ड्ढr 30 लाख रुपये नवसृजित छह जिलों सरायकेला-खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी एवं रामगढ़ में भू-अर्जन कार्यालय को वाहन उपलब्ध कराने के लिये रखा गया था। इस राशि को भी विभाग ने सरंडर कर किया है। सरंडर से पहले इन जिलों में भू-अर्जन कार्यालय नहीं खुला था।सुनीला

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