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छठे वेतन आयोग की अनुशंसा

वित्त विभाग ने राज्य में छठे वेतनमान को लागू करने संबंधी संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प में केंद्रीय पैटर्न पर पद के अनुरूप वेतनमान तय किया गया है। केंद्र और राज्य में समान पद के लिए समान वेतनमान दिया गया है। इसके अलावा जो पद केंद्र में नहीं है और राज्य में है, उस मामले में रिप्लेसमेंट स्केल दिया गया है। एचआरए में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। अब मूल वेतन का 20 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। परिवहन भत्ता ग्रेड पे के अनुसार न्यूनतम पांच सौ से दो हाार रुपये तक मिलेगा। केंद्र के अनुरूप सिटी एलाउंस समाप्त कर दिया गया है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के मामले में फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा नहीं मानी गयी है। उनके वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों (महिला आयोग, विद्युत नियामक आयोग) के वेतनमान में बढ़ोत्तरी संबंधी फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा नहीं मानी गयी। पुलिस (सिपाही, हवलदार, एएसआइ) के वेतन में अनुशंसा से अधिक बढोत्तरी हुई है। भोजन भत्ता में कोई कटौती नहीं की गयी है। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप शिक्षण भत्ता देय नहीं होगा। राजपत्रित सेवा के अधिकारियों का वेतनमान तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों कैटेगरी के अधिकारियों को क्रमश: 5400, 4800 और 4200 ग्रेड पे मिलेगा। राज्यकर्मियों के वेतनमान में 25 से 40 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है, जो रुपये में तीन हाार से 18 हाार रुपये प्रतिमाह तक है।

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