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फॉरंसिक साइंस लेबोरटरी: एक माह में भर जाएं खाली पद

ारंसिक साइंस लेबोरटरी के खाली पदों पर एक महीने के भीतर बहाल करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। साथ ही लेबोरटरी क ो प्राप्त राशि के खर्च के बार में पूरी जानकारी के साथ-साथ फंड लैप्स नहीं कर इस बार में की जाने वाली कार्रवाई के बार में पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने को कहा गया है। अदालत ने केन्द्र सरकार को लेबोरटरी के विकास के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने को भी कहा गया है।ड्ढr ड्ढr बुधवार को न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति जयानंदन सिंह की खंडपीठ ने विनोद कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।ड्ढr इसके पूर्व आवेदक के आवेदक के वकील ने अदालत को बताया कि लेबोरटरी में पिछले 13 वर्ष से डायरक्टर का पद रिक्त है। उनका क हना था कि कर्मियों के कमी के करण जांच के लिए भेजे गए नमूनोंे पर खासा असर पड़ रहा है। जांच का काम समय पर पूरा नहीं होने से उसका फायदा आरोपी को मिल रहा है।ड्ढr ड्ढr राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि करीब दस करोड़ रुपए लेबोरटरी को दिए गए हैं। जबकि केन्द्र सरकार के वकील का कहना था कि केस से संबंधित सभी कागजात उन्हें नहीं दिए जाने के कारण वे कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। अदालत ने राज्य सरकार को सभी कागजातों को अविलम्ब मुहैया कराने का आदेश दिया। साथ ही केन्द्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। अदालत ने पंद्रह दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्राप्त फंड के बार में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही खाली पड़े सभी पदों पर एक महीने के भीतर सक्षम कर्मियों को बहाल करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 1मार्च क ो निर्धारित की गई।

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  • Web Title: फॉरंसिक साइंस लेबोरटरी: एक माह में भर जाएं खाली पद