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फेरी वालों के लिए विधेयक लाने की तैयारी में जुटी सरकार

फेरी नीति का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य सरकार अब फेरी कानून बनाने के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। फेरी कानून बन जाने के बाद फेरी लगाने वालों को काफी सहूलियतें मिल जाएँगी और उनके लिए कई सरकारी योजनाएँ शुरू करा दी जाएँगी।

चार साल पहले केन्द्र सरकार ने फेरी नीति का फामरूला सभी राज्यों को भेजा था जिसे आधार मानकर यूपी में भी नगर विकास विभाग ने राज्य फेरी नीति जारी की थी। इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में फेरी लगाने वालों को नगर निकाय क्षेत्र में फेरी लगाने के लिए लाइसेंस दिया जाना था। उन्हें एक पहचान पत्र भी दिए जाने का प्रस्ताव था।

शहरों में बिना घर द्वार के रह रहे फेरी वालों को बेहतर जीवन यापन सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने उनके लिए आवीय कालोनी का भी प्रस्ताव तैयार किया था। फेरी वाले किस मोहल्ले में कितनी दूर तक जाएँगे और कहाँ एकत्र होंगे, उसके लिए भूमि का चिह्न्हीकरण किया जाना था।

फेरी वालों के बच्चों को शिक्षा सुविधा दिए जाने की भी तैयारी थी। नीति बन जाने के बाद राज्य के किसी भी निकाय ने इस नीति का पालन नहीं किया और न ही फेरी लगाने वालों को कोई सुविधा प्रदान की। इसके बाद सरकार ने तय किया कि इस नीति को  लागू कराने के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनाने के लिए अब विधेयक लाने की तैयारी है। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है।

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  • Web Title:फेरी वालों के लिए विधेयक लाने की तैयारी