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राठौड़ के खिलाफ जनहित याचिका दायर

किशोरी रुचिका गिरहोत्र को वर्ष 1993 में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दस वर्ष की सजा की मांग करते हुए हरियाणा के पूर्व डीजीपी एस पी एस राठौड़ के खिलाफ मामला दोबारा शुरू करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई।

भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1995 बैच के सेवानिवत्त अधिकारी राठौड़ को सीबीआई की एक अदालत ने रुचिका छेड़छाड़ मामले में बीते सप्ताह छह माह जेल की सजा सुनाई थी। राठौड़ को फौरन जमानत भी मिल गई थी।

स्थानीय वकील रंजन लखनपाल ने जनहित याचिका दाखिल करके छेड़छाड़ के मामले की पूरी जांच करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि छेड़छाड़ के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दी जाने वाली अधिकतम सजा दो वर्ष होती है और राठौर को इस मामले में न्यूनतम सजा मिली है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को इस तरह के मामलों में दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि पीड़ित को और प्रताड़ित नहीं होना पड़े तथा दोषी आसानी से छूटे नहीं।

 

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