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20 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा भारत

ेंद्र सरकार ने चुनाव के बाद गेहूं और इसके उत्पादों के निर्यात पर से लगे प्रतिबंध को हटाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रकट की है। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के तहत करीब 20 लाख टन गेहूं मित्र देशों को निर्यात किया जाएगा। दरअसल, देश में गेहूं का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सरकारी एजेंसियों के गोदाम गेहूं से पहले ही भर पड़े हैं। कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक समिति गेहूं निर्यात के लिए दिशा-निर्देश तय करगी। लेकिन मंत्रियों के समूह ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य में भी सरकार ने कमी करने से इनकार कर दिया है। जबकि इंडस्ट्री की तरफ से इसे 1100 अमेरिकी डॉलर प्रति क्िवंटल से कम किए जाने की मांग की जा रही थी। दरअसल, पाकिस्तान से बासमती 650 डालर प्रति क्िवंटल के भाव पर निर्यात होती है इसलिए निर्यातक एक्सपोर्ट प्राइज कम किए जाने की मांग कर रहे हैं। गैर बासमती चावल पर सरकार ने अप्रैल 2008 में प्रतिबंध लगाया था जबकि गेहूं निर्यात सितंबर 2007 से प्रतिबंधित है। चुनाव के बाद सरकार इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी करगी।

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