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छठे वेतनमान से अभी वंचित हैं 35 निगम

राज्य सरकार के अधिकांश निगमों में मायूसी का माहौल है। जिन चार निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को छठा वेतनमान मिल गया है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाकी निगमों के कर्मचारी वर्ष 2009 के आखिरी दिनों में भी गमगीन दिख रहे हैँ।

प्रदेश के 35 निगमों के कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सौगत अभी नहीं मिल पाई है। इसके लिए  कर्मचारी शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 12 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का एलान किया है। इसके बाद 21 जनवरी को राजधानी में विधान भवन का घेराव करेगा।

दूसरी ओर सार्वजनिक उद्यम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 39 निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल सात निगमों ने अपने-अपने बोर्ड की बैठक कर छठे वेतनमान की संस्तुति शासन की इम्पावर्ड कमेटी के पास भेजी थी। इम्पावर्ड कमेटी ने सुनवाई पूरी की।

शासनादेश की शर्तो के मुताबिक जिनको छठा वेतनमान देने के लिए उचित पाया उनमें केवल चार निगमों के प्रशासनिक विभागों ने अपने कैबिनेट नोट तैयार कर शासन को भेजे थे, जिन पर कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। जिन निगमों के प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठक की नहीं बुला पा रहे हैं, यह उनकी उदासीनता है।

जिस निगम में यदि अध्यक्ष का पद खाली है, तो वहाँ बोर्ड के किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर बोर्ड की बैठक की जा सकती है। लाभ वाले राज्य भण्डारागार निगम में भी अभी तक बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के महामंत्री बजरंगबली यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने केवल चार निगमों के कर्मचारियों को ही छठा वेतनमान दिया है, बाकी निगमों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मत्स्य विकास निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री माधवराम ने कहा कि निगम कर्मचारियों के साथ सरकार को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी और बढ़ेगी।

पर्यटन विकास निगम के महासचिव आजाद मिश्र ने माँग की की है कि पर्यटन विकास निगम के बोर्ड से स्वीकृत छठे वेतनमान के प्रस्ताव को शासन जल्द से जल्द हरी झंडी दे। राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों ने भी सरकार से छठा वेतनमान दिए जाने की माँग की है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने सभी निगमों में छठा वेतनमान दिलाए जाने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने का एलान कर दिया है।

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