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पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सेवा नियमावली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित सेवा नियमावली 2004 में 23 अक्टूबर 07 की स्वीकृत नीति के तहत संशोधन करने के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लेने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय मिश्र ने शैलेन्द्र तिवारी की याचिका पर पारित किया है। याची का कहना था कि राज्य सरकार ने नियमावली संशोधन का प्रस्ताव किया है। किंतु उसे लागू नहीं किया जा रहा है जिससे अन्य विभागों से आए लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन नहीं हो पा रहा है।

याची का कहना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग सेवा नियमावली-2006 में ऐसा संशोधन कर चुकी है। ऐसा ही निर्देश न्यायालय सिंचाई विभाग को भी दे चुका है। उसके तहत सेवा नियमावली में संशोधन होने पर डिप्लोमा होल्डरों, अभियंताओं का विभागीय प्रोन्नति कोटा में 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी हो जाएगा एवं प्रोन्नति मेरिट के स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर होगी।

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  • Web Title:पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सेवा नियमावली