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एमएसएमई की मदद संबंधी नीति को शीघ्र मंजूरी देंगे प्रधानमंत्री!

एमएसएमई की मदद संबंधी नीति को शीघ्र मंजूरी देंगे प्रधानमंत्री!

प्रधानमंत्री कार्यालय देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों (एमएसएमई) की मदद के लिए एक कार्यबल की रपट पर अंतिम रूप से विचार कर रहा है।

कार्यबल ने एमएसएमई को सरकारी खरीद में वरीयता देने तथा इन्हें बैंक कर्ज आसानी से उपब्ध कराने की सिफारिश की थी।

प्रधानमंत्री के मुख्‍य सचिव टीके ए नायर की अध्यक्षता वाले इस कार्यबल की बैठक हुई जिसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा सार्वजनिक बैंकों के अधिकारी शामिल हुए।

एक अधिकारी ने कहा कि रपट पर प्रधानमंत्री कार्यालय काम कर रहा है। इसे अगले कुछ ही दिन में प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने इस कार्यबल का गठन अगस्त में किया था। कार्यबल ने क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढा़ने के लिए वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 4.2 करोड़ है। इसी तरह कार्यबल ने मांग के लिए क्रय नीति का भी समर्थन किया है जिसके तहत सार्वजनिक इकाइयों के लिए अपनी कुल खरीद का 20 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई से खरीदना अनिवार्य होगा।

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