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उत्तराखंड पर तीन करोड़ का बोझ

राज्य विधानसभा में आज पेश किए गए विधानसभा अध्यक्ष - उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री व मंत्रियों तथा विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव से राज्य के खजाने पर करीब तीन करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा।

इस वृद्धि का लाभ एक जनवरी, 09 से मिलेगा। सदन में पेश विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री को प्रतिमाह मिलने वाले वेतन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष व  उपाध्यक्ष के वेतन में आठ हजार रुपए मासिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष तीन लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। विधायकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर करीब 2.5 करोड़ का व्ययभार बढ़ेगा।

इनकी व्यवस्था बजटीय प्राविधानों से की जाएगी। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के लिए राजधानी में निवास के लिए सुसज्जित आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। स्थल, समुद्र व वायु मार्ग से की गई यात्रा अपने व  परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता व फुटकर खर्च मिलेगा।

सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, सरकारी वाहन व चालक की सुविधा मिलेंगी। अधिनियम में एक नई धारा जोड़ दी गई है। इसमें वर्तमान सदस्य या पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर देय पेंशन की 50 प्रतिशत धनराशि पारिवारिक पेंशन के रूप में आश्रित को दी जाएगी।

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