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डीआईओएस ने स्कूलों को जारी किया नोटिस

शहर के पब्लिक स्कूलों को अपने यहां पड़ने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों का ब्यौरा देना होगा। डीआईओएस रविंद्र सिंह ने शासनादेश के तहत पब्लिक स्कूलों में एससी-एसटी बच्चों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत सीटों की स्थिति जानने के लिए स्कूलों को नोटिस जारी किया है।


गौरतलब है कि सीबीएसई से मान्यता स्कूलों को दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र में एससी-एसटी के बच्चाों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बात शामिल है। वहीं शासनादेश में इन बच्चों से माध्यमिक स्कूलों के बराबर फीस लेने का उल्लेख किया है। मगर प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब एससी-एसटी बच्चों के लिए आरक्षित दस प्रतिशत सीटों के शासनदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर विधायक सुनील शर्मा ने अफसरों से पब्लिक स्कूलों में इस शासनादेश को लागू करने की मांग की थी। वहीं उन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाले आरक्षित श्रेणी के बच्चों की जानकारी मांगने व शासनदेश का अनुपालन न होने पर स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिसको गंभीरता से लेते हुए डीआईओएस ने सभी स्कूलों से अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। डीआईओएस रविंद्र सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर उनसे स्कूल में पढ़ने वाले एससी-एसटी बच्चों की जानकारी मांगी गई है। वहीं स्कूलों से एनओसी में शामिल 10 प्रतिशत आरक्षित सीटों की स्थिति का ब्यौरा भी तलब किया गया है।

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