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महंगाई की मार से निपटे राज्यः पवार

महंगाई की मार से निपटे राज्यः पवार

कृषि मंत्री शरद पवार की ओर से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण का दारोमदार राज्य सरकारों पर डालने के तत्काल बाद विपक्ष शासित राज्य बिहार ने इसकी निंदा करते हुए रविवार को कहा कि यह समस्या कांग्रेस की दोषपूर्ण नीतियों का नतीजा है।

कीमतों में वृद्धि के कारण आलोचना का सामना कर रहे कृषि मंत्री शरद पवार ने इसका दारोमदार राज्य सरकारों पर डालते हुए कहा कि यदि राज्य सरकारें इस मामले में सहयोग नहीं करतीं तो वर्तमान स्थिति का मुकाबला करना कठिन होगा। संप्रग के प्रमुख सहयोगी राकांपा प्रमुख ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वह उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए मूल्य वृद्धि को गंभीरता से लें अन्यथा स्थिति का सामना करना कठिन हो जाएगा।

पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पवार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के मुद्दे पर राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने कहा कि हालांकि बढ़ती हुई कीमतें वैश्विक घटना है लेकिन सरकार खाद्य वस्तुओं और आश्वश्यक उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है।

बहरहाल, पवार के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। महंगाई और कालाबजारी रोकने में राज्य सरकारों की ओर से सहयोग नहीं मिलने के संबंध में कृषि मंत्री शरद पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने मंहगाई के लिए केंद्र को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों पर तोहमत लगा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीमित स्टाक होने के बावजूद प्रदेश सरकार महंगाई और कालाबजारी को लेकर पूरी तरह सजग है और सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

बहरहाल, पवार ने कहा कि मानसून के अनियमित रहने और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद देश के किसानों ने पिछले साल 23 करोड 40 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हम वैश्विक मंदी और आर्थिक गिरावट की स्थिति का सामना करने में समर्थ रहे हैं।

इधर, राकांपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ने अपने आर्थिक प्रस्ताव में कहा कि मूल्यों में वृद्धि में जलवायु परिवर्तन का भी योगदान रहा है, लेकिन पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की नीतियों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी।

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