सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लड़ाई जारी रखेंगे जरदारी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में कोई राहत नहीं दिए जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। सत्ताधारी पीपीपी ने भी जरदारी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताया है।

राष्ट्रपति ने नेशनल रीकंसीलिएशन ऑर्डिनेंस को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए बुलाई गई पीपीपी केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में यह प्रतिबद्धता जताई। इस विवादास्पद अध्यादेश के तहत जरदारी समेत 8,000 लोगों को भ्रष्टाचार के कई मामलों से राहत मिल गई थी।

बैठक में पीपीपी ने जरदारी के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि पार्टी ने राष्ट्रपति के साथ ऐसे समय में खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई, जब उन पर हर तरफ से राजनीतिक हमले और उनकी आलोचना हो रही है।

पार्टी ने फैसला किया कि एनआरओ के खारिज होने के बाद जिन संघीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, वे भी इस्तीफा देने के बजाए स्वयं का बचाव करेंगे। जरदारी ने कहा कि जब तक मंत्रियों पर लगे आरोप सही नहीं साबित हो जाते, किसी के भी इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं बनता।