अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

पोर्ट की जमीन लीज पर देने पर मिली डांट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात में कांडला पोर्ट ट्रस्ट की जमीन लीज पर निजी हाथों में सौंपने के लिए केन्द्र सरकार और सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है।


मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह और न्यायाधीश एस. मुरलीधर की पीठ ने बिना निविदा के अपनी मर्जी से निजी कंपनियों को पोर्ट की जमीन लीज पर देने के लिए सरकार को डांट लगाते हुए इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने 16 हजार एकड़ जमीन को काफी कम कीमत पर निजी कंपनियों को लीज पर दे दिया।


भूषण ने अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कुछ बड़े व्यवसायिक घरानों को जमीन देने का आरोप लगाया। अदालत ने सरकार के इस रवैये से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताते हुए सीबीआई से इस मामले में अब की जांच से अवगत कराने को कहा। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को इस जमीन की मौजूदा कीमत का शीघ्र आंकलन कराने का भरोसा दिलाया। पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने अधिकारियों की इस करतूत से सरकार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:पोर्ट की जमीन लीज पर देने पर मिली डांट