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स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय,संसद की मुहर

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय,संसद की मुहर

वामपंथी सांसदों के विरोध के बीच राज्यसभा ने शुक्रवार को स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (निरसन) और स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी।

माकपा सदस्यों ने किसी सहायक बैंक का मुख्य बैंक के साथ विलय करने का विरोध किया हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि बैंक कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राज्यसभा ने विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने कहा कि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के सभी हित सुरक्षित रहेंगे। इसकी सेवा शर्तों को लेकर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1969 से अब तक 79 बैंकों का विलय हुआ है, जिनमें से 46 का विलय बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले हुआ और 33 का बाद में। 33 में से 24 निजी बैंकों का सरकारी बैंकों से विलय हुआ जबकि सात निजी बैंकों का निजी बैंकों के साथ ही विलय हुआ। दो सरकारी बैंकों का सरकारी बैंकों में विलय हुआ।

मीणा ने कहा कि जहां तक बैंकों के विलय का सवाल है, सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता बल्कि बैंकों के बोर्ड इस संबंध में फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, विलय होने वाले छोटे बैंक को तकनीकी फायदा होगा और श्रम बल का अधिक से अधिक उपयोग होता है।

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए माकपा के पी मधु ने कहा कि भारत को अपनी बैंकिंग नीतियां देश के हालात को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। किसी सहायक बैंक के मुख्य बैंक में विलय के बारे में सरकार को फिर से समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि सभी सहायक बैंकों का प्रदर्शन अच्छा है। कांग्रेस के रामचंद्र खूंटिया ने कहा कि बैंकों का विलय उसके कर्मचारियों और जनता के लिए फायदेमंद है।

माकपा के तपन कुमार सेन ने कहा कि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ इंडिया की सेवा शर्तों को लेकर कई खामियां व्याप्त हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों को पेंशन तीसरे लाभ के रूप में उपलब्ध है। साथ ही सवाल किया कि क्या स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।

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