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गन्ना मूल्य को लेकर अब कांग्रेस भी सड़क पर

गन्ना किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह, रीता बहुगुणा जोशी आदि नेताओं के नेतृत्व में गन्ना किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता करीब आठ घंटे तक गन्ना आयुक्त के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे रहे। शाम को कांग्रेस नेताओं ने गन्ना आयुक्त के साथ बंद कमरे में वार्ता की। इसकी बाकायदा वीडियो रिकार्डिग कराई गई। कांग्रेस का माँग पत्र विचार के लिए सरकार के पास भेजा गया। सरकार के जवाब के इंतजार में प्रदर्शनकारी देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस नेता वीएम सिंह ने कहा जब तक सरकार का जवाब नहीं मिलेगा किसान धरने से नहीं उठेंगे।


प्रदेश भर से जुटे गन्ना किसानों ने दिन दस बजे से ही गन्ना आयुक्त के परिसर में डेरा डाल दिया। ग्यारह बजे दिग्विजय, श्रीमती जोशी के अलावा प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह, नसीब पठान, परवेज हाशमी आदि नेताओं के नेतृत्व में सभा शुरू हो गई। वीएम सिंह ने कहा कि गन्ना किसानों को अलग-अलग मूल्य मिल रहा है। समर्थन मूल्य इतना कम है किसानों को प्रोत्साहान राशि मिलने के बावजूद गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गन्ने पर सपा, रालोद, बसपा व भाजपा राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड हर जगह गन्ने का समर्थन मूल्य यूपी से अधिक है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। इसमें सरकार भी शामिल है। श्रीमती जोशी, प्रमोद तिवारी व नसीब पठान ने अपने भाषण में गन्ना किसानों की समस्याएँ उठाईं। 


शाम को कांग्रेस नेता  गन्ना आयुक्त सुधीर एम बोबड़े से मिलने गए। बंद कमरे में वार्ता हुई। वार्ता के बाद श्री बोबड़े ने बताया कि कांग्रेस ने मुख्यत: चार माँगे रखी है-गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि को बोनस माना जाए, फार्म सी में संशोधन किया जाए और फार्म सी व पर्ची पर प्रोत्साहन धनराशि नहीं अंकित की जाए। श्री बोबड़े ने बताया कि समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार कैबिनेट को है। कांग्रेस का माँग पत्र विचार के लिए शासन को भेज दिया गया है।  जवाब के इंतजार में प्रदर्शनकारी दोबारा धरने पर बैठ गए। समाचार लिखे जाने तक सरकार का जवाब नहीं आया था।

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