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मतदान को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा गुजरात

मतदान को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा गुजरात

गुजरात सरकार स्थानीय निकायों में मतदान को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। अगर वह ऐसा करती है तो इस तरह का कदम उठाने वाला गुजरात पहला राज्य होगा।

गुजरात विधानसभा के 17 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में गुजरात स्थानीय प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2009 पेश किया जाएगा और अगर इसे पारित कर दिया जाता है तो अगले साल राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में राज्य के 3.64 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदान करना अनिवार्य होगा।

अगर कोई मतदाता नियम में दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से मतदान करने में विफल रहता है तो उसे चूक करने वाला मतदाता घोषित कर दिया जाएगा और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है, ऐसा पाया गया है कि मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने के कारण चुनावी जनादेश में जनता की सही भावना का प्रकटीकरण नहीं होता है।

अधिकारियों के अनुसार इसके जो परिणाम होंगे, उनमें गरीबों को बीपीएल श्रेणी के तहत जो लाभ मिलता है उससे वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को कल्याण कार्यक्रमों और सब्सिडियों से वंचित कर दिया जाएगा।

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