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विभाग के फैसले से दोफाड़ हुए कर्मचारी

को-ऑपरेटिव सेक्टर में छठे वेतनमान को लेकर घमासान की स्थिति है। तीन जिलों की साधन समितियों के कार्मिकों को तो छठा वेतनमान दे दिया और कैडर सचिव वेतनमान के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

विभाग के इस फैसले से बाकी जिलों के कार्मिक आंदोलन की राह पर हैं। विभाग के इस फैसले ने को-ऑपरेटिव सेक्टर को दो भागों में बांट दिया है। छठे वेतनमान के लिए सहकारी साधन समिति के सचिव और कर्मचारी दोनों ही आंदोलन कर रहे थे।

दो महीने पहले सरकार ने हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल की समितियों के कार्मिकों को छठा वेतनमान दे दिया। इसके पीछे यह तर्क दिया कि इन जिलों की समितियों की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। इस नए फरमान ने कार्मिकों के आंदोलन को दो फाड़ कर दिया।

तीनों जिलों के कार्मिकों ने तो आंदोलन वापस ले लिया लेकिन सचिवों ने देहरादून में निबंधक के कैंप कार्यालय पर डेरा डाल लिया।

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