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सरोगेट जुड़वा बच्चों को पासपोर्ट देने से सरकार का इन्‍कार

सरोगेट जुड़वा बच्चों को पासपोर्ट देने से सरकार का इन्‍कार

केंद्र सरकार ने भारतीय महिला के किराए की कोख से जन्मे सरोगेट जुड़वा बच्चों को जर्मन दम्पती के पास भेजने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज देने से यह कहते हुए मंगलवार को इनकार कर दिया कि जर्मनी के कानून के तहत बच्चों को वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी और वे कहीं के नहीं रहेंगे।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सरोगेट बच्चों के बायोलॉजिकल माता-पिता अर्थात जर्मन दम्पती को एक हलफनामा दायर करके बुधवार तक यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि जर्मनी के कानून के मद्देनजर दोनों बच्चों की नागरिकता का क्या हश्र होगा।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ के समक्ष यह मामला जैसे ही सुनवाई के लिए आया, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी कि सरकार को जुड़वा बच्चों को यात्रा दस्तावेज जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत स्थित जर्मन वाणिज्य दूतावास उस दस्तावेज पर मुहर लगाने को तैयार नहीं है।

सुब्रमण्यम ने कहा कि इतना ही नहीं जर्मनी में सरोगेसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में यह संदेह के घेरे में है कि भारत से जर्मनी जाने के बाद दोनों बच्चों की नागरिकता का क्या हश्र होगा। वे दोनों न तो यहां के रह जाएंगे और न ही वहां के।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि दोनों बच्चों बगैर किसी देश की नागरिकता के त्रिशंकु की तरह अधर में लटके रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जर्मन दम्पती जान ब्लाज एवं सुसान लोहले को यदि बच्चों की नागरिकता की फिक्र हो तो वे भारतीय कानून के तहत गोद लेकर उन्हें जर्मनी की नागरिकता दिला सकते हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत में जन्मे बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति में कोई सरकार उन बच्चों को अपने हाल पर कैसे छोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों बच्चों को जर्मनी की नागरिकता का आश्वासन मिलता है तो उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी किया जा सकता है। लेकिन जर्मन दूतावास का बच्चों के यात्रा दस्तावेजों पर मुहर लगाने से मना करने से उन बच्चों के समक्ष आगे आने वाली दिक्कतों का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है।

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