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छुट्टियों की मलाई नहीं काट पाएँगे गुरुजी

यूपी बोर्ड परीक्षा डय़ूटी के नाम पर गुरुजी अब छुट्टियाँ नहीं मना पाएँगे। प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों (राजकीय एवं सहायता प्राप्त कॉलेजों के अध्यापक) के लिए परीक्षा डय़ूटी करना अनिवार्य होगा। डय़ूटी न करने पर उन्हें गैरहाजिर मान वेतन काट लिया जाएगा।

राज्य सरकार जल्द ही इस नियम को कानूनी जामा पहनाने जा रही है। शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक और परीक्षक का जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें भी इस कानून का जिक्र होगा। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत परिषदीय विनियम के अध्याय तीन में पहले से इस बात का जिक्र है कि परीक्षा डय़ूटी शिक्षकों की सेवा का अनिवार्य हिस्सा है।

इस बात का भी जिक्र है कि कक्ष निरीक्षण, कॉपियों का मूल्यांकन, केन्द्र व्यवस्थापक अथवा परीक्षा सम्बन्धी कोई भी काम जो जिला विद्यालय निरीक्षक सौंपेगा वह शिक्षकों को करना होगा। न करने पर इसे कर्तव्यों की अवहेलना माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके बावजूद ज्यादातर सरकारी शिक्षक परीक्षा डय़ूटी नहीं करते।

परीक्षा डय़ूटी लगवाकर करीब डेढ़ महीने की छुट्टियाँ काटते हैं। यही कारण है कि निजी कॉलेजों के शिक्षकों को परीक्षा कार्यो में लगाया जाता है। इसके बावजूद परीक्षा से लेकर मूल्यांकन तक शिक्षकों की भारी कमी बनी रहती है। निजी शिक्षकों को डय़ूटी में लगाने से परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

निजी शिक्षकों का कोई ब्योरा सरकार के पास न होने के कारण फर्जी शिक्षक बनकर नकलमाफिया भी घुसपैठ कर लेता है। यदि सभी सरकारी शिक्षक परीक्षा डय़ूटी करें तो निजी शिक्षकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश भर में लगभग डेढ़ लाख सरकारी शिक्षक हैं।

किसी भी दिन जब बड़ी परीक्षा होती है और अधिकतम परीक्षार्थी शामिल होते हैं तो भी इससे कम शिक्षकों की जरूरत होती है। यही कारण है कि विनियम में पहले से निहित प्रावधान को कानूनी जामा पहनाकर सरकारी शिक्षकों से परीक्षा डय़ूटी कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

पिछले दिनों शासन स्तर पर हुई बैठक में इस बात पर सभी की सहमति थी। यह भी तय किया गया है कि प्रदेश भर में परीक्षा डय़ूटी करने वाले सभी शिक्षकों के परिचय पत्र बनाए जाएँगे।

पहली बार कॉपियाँ जाँचने वाले परीक्षकों के भी परिचय पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे मूल्यांकन में होने वाली गड़बड़ियों को भी रोका जा सकेगा।

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