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अमृतसर को हेरिटेज सिटी घोषित करने की मांग अस्वीकार

सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की पंजाब स्थित अमृतसर शहर को (हेरिटेज सिटी) का दर्जा दिए जाने की मांग को आज यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व महत्व की इमारतें तथा अवशेष कानून 1958 के अंतर्गत ऐसा करना संभव नहीं है।

 लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा के नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उठाए गए इस मामले का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने कहा कि अमृतसर शहर को हेरिटेज सिटी घोषित न किए जाने के बावजूद जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुदान का निर्धारण किसी शहर के दर्जे के आधार पर नहीं बल्कि उसकी आबादी के आधार पर किया जाता है।


 शहरी विकास राज्यमंत्री सौगत राय ने दलील दी कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को .बी. श्रेणी में रखा गया है और उन्हें मिशन के अंतर्गत विकास कायरे के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रुप में दिया जाता है। सिद्धू चाहते थे कि अमृतसर को बी श्रेणी से हटाकर सी श्रेणी में घोषित कर दिया जाए और उसे हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया जाए।

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