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अवैध का ठप्पा, एक साल और

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मामला लंबे समय से लटका हुआ है। 1200 से अधिक कॉलोनियां में रहने वाले लाखों लोग नियमित होने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन हजार से ज्यादा कॉलोनियों पर अब भी तलवार लटकी हुई हैं।

इन पर डीडीए, वन विभाग, पुरातत्व विभाग और दिल्ली नगर निगम ने आपत्ति लगा रखी है। अगर इन अनधिकृत कॉलोनियों में विकास पर खर्च की गई राशि पर नजर डाली जाए तो सबसे कम खर्च दिल्ली जल बोर्ड ने किया है। इन कालोनियों के नियमित किये जाने का मामला फिलहाल एक साल के लिए टल गया है।

सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित प्रश्न लगे हुए थे। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन सरकार की ओर से जो लिखित जवाब दिया गया है, वह चौंकाने वाला है। गत वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार द्वारा 16 जून 2008 को 1218 कॉलोनियों को अस्थाई नियमितिकरण प्रमाण पत्र बांटा गया था।

एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सका है। सरकार ने सदन में पूछे प्रश्न पर जवाब दिया है कि डीडीए, वन विभाग, पुरातत्व विभाग और दिल्ली नगर निगम द्वारा अलग-अलग कुल 1016 कॉलोनियों पर आपत्ति लगाई गई है। इन आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

अक्टूबर 2010 तक इन कॉलोनियों की जांच प्रक्रिया पूरी कर नियमित कर दी जाएंगी। अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए जल बोर्ड को 911.34 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, लेकिन बोर्ड अब तक विकास कार्य में केवल 642.74 करोड़ खर्च कर पाई है। जबकि एमसीडी 569 में से 420 करोड़, डीएसआईडीसी 925 में से 826 करोड़ और आईएफसी ने 374.50 में से 350.32 करोड़ खर्च किए हैं।

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  • Web Title:अवैध का ठप्पा, एक साल और
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दूसरा एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच
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इंग्लैंड
बे ओवल, माउंट मैंगनुई
Wed, 28 Feb 2018 06:30 AM IST