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हाईकोर्ट की सुरक्षा को मिलेंगे 79 नए पद

प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आतंकी निशाने पर होने की आशंका के चलते नैनीताल हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था अब पुख्ता की जा रही है। निकट भविष्ट में सुरक्षा के लिए 79 नए पद सृजित किए जा सकते हैं।

विगत दिवस प्रमुख सचिव (गृह) सुभाष कुमार की अध्यक्षता में हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक हुई है। हालांकि पूर्व में पुलिस मुख्यालय की तरफ से हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए 79 अन्य पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसे अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। सुरक्षा के लिए अभी वहां सिर्फ 61 पद ही सृजित हैं।

प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले की लगातार धमकियां मिल रही हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हैं। यही वजह से हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को फुल प्रुफ  करने की कसरत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएचक्यू द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर  गृह विभाग अब पुनर्विचार करने जा रहा है।

सुरक्षा के लिए वह अन्य पद सृजित करने के लिए अपनी सहमति दे चुका है। सूत्रों ने बताया कि आईबी व राज्य की खुफिया एजेंसी भी इस बाबत गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। पुलिस के अफसरों का कहना था कि हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए नैनीताल जिले का फोर्स भी भेजा जाता है।

कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में कभी-कभार वहां फोर्स भेजना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में हाईकोर्ट की सुरक्षा में कोई चूक रहने से स्थानीय पुलिस को इसका कोपभाजन बनना पड़ता है।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध व कानून व्यवस्था) सत्यव्रत, आईजी (इंटेलीजेंस) अनिल रतूड़ी, आईजी (कुमाऊं) जीवन चंद्र पांडेय, आईजी (कार्मिक) राम सिंह मीना, आईबी के एसपी जगमोहन व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रवींद्र मैठाणी भी मौजूद थे।

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