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सरकार राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन करेगीः सोनिया

केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि औद्योगिक विस्थापन की समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन कर रही है।

उन्होंने झारखंड के घाटशिला में एक चुनावी सभा में कहा कि विकास के लिए खनिज और जमीन की जरूरत है। लेकिन, ऐसे तरीके से यह जरूरत पूरी नहीं होनी चाहिए, जिससे लोगों को तकलीफ हो जहां जरूरी है वहां विस्थापित होने वालों को सही मुआवजा मिलने के साथ उनका उचित तरीके से पुनर्वास हो। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग का गठन कर रही है। यह आयोग विस्थापन के मामलों पर नजर रखेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र की संप्रग सरकार चाहती है कि वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार बना रहे। उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा मे लाया जाए। हम देश का संतुलित विकास चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्यों में जनता के हित में खदानों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ ही साथ ऐसी जगहों पर कारखाने लगवाने की नीति अपनाई थी। लेकिन, दुख की बात है कि यहां कई कारखाने बंद कर दिए गए, जिससे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस गरीब तबके विशेष रूप से आदिवासियों दलितों और महिलाओं की हितैषी रही है।

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