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सिंचाई विभाग की जमीन पर भी बनेंगे कांशीराम आवास

आवास मंत्री  नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मान्यवर कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है और इस योजना के निर्माण में लगी सभी एजेंसियों को 31 दिसम्बर तक काम पूरा करने का अल्टी मेटम दिया है। उन्होंने कोताही बरतने वाले अफसरों को चेतावनी दी है कि अगर सही समय पर निर्माण पूरा न हुआ तो शिथिलता बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्री सिद्दीकी ने सोमवार को अपने विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहरों में जहाँ कहीं भी सिंचाई विभाग की सरप्लस जमीन हों, उन्हें चिह्न्ति किया जाए और उन  पर कांशीराम योजना के मकान बनाए जाएँ। इसके लिए हर जिले में सर्वेक्षण किया जाए।

उन्होंने बांदा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, वाराणसी में ईडब्ल्यूएस  योजना के मकानों की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आवास अरुण कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए श्री सिद्दीकी ने लक्ष्य से कम आबकारी राजस्व वसूली पर चेतावनी देते हुए कहा कि सम्बन्धित जिलों के अधिकारी दंडित किए जाएँगे। ज्यादा शराब बिकने से ही आबकारी राजस्व बढ़ाया जा सकता है। सिंचाई विभाग की समीक्षा में उन्होंने नहरों के टेल तक पानी पहुँचाने की पक्की व्यवस्था करने की हिदायत दी।

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