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जनशिकायतों के निपटारे को विशेष सेल

जनशिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से नाराज सरकार ने इसके लिए विशेष सेल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए रिटायर अफसरों की सेवा ली जाएगी। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, स्वास्थ्य सेवा के रिटायार अधिकारियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पहले चरण में ऐसे 136 अफसरों की नियुक्ति होगी जो सचिवालय और जिलास्तर पर जन शिकायतों को निपटाने में मदद करेंगे। नियुक्त अधिकारियों को उनके अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय दिया जाएगा।


     राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिलों में डीएम और एसपी के कार्यालय में ऐसे सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों स्तरों पर सेल जनशिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा और उन पर अपेक्षित कार्रवाई करवाएगा। यह सेल इन्हीं अधिकारियों की देखरेख में काम करेगा। इस समय राज्य सरकार को जनशिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत लगातार मिल रही है। यही नहीं कई-कई माह तक शिकायतों पर प्रारंभिक कार्रवाई शुरू नहीं होने की भी सूचना है। जनशिकायतों पर कार्रवाई होती भी है तो वह किस स्तर पर है यह बताने वाला कोई नहीं है। शिकायत करने वाले लोग जानकारी के लिए दर-दर भटक रहे हैं और कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसके कारण सभी जिलों में लोग डीएम और एसपी तक फरियाद लेकर पहुं रहे हैं। यही नहीं बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी पहुंच जाते हैं। मामला निरीक्षण के बाद यह देखा जाता है कि उसका निपटारा जिलास्तर पर ही संभव था।

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