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स्क्रैप निस्तारण में अनियमितता, जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के सिंचाई यांत्रिक विभाग की निष्प्रयोज्य सामग्री :स्क्रैप: के निस्तारण में बरती गयी अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए सिंचाई यांत्रिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयवीर सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान से कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

सिंह ने कहा कि विगत दो वर्षो में स्क्रैप निस्तारण में की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण लगभग 58 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई है । इसके लिये दोषी व्यक्तियों को किसी भी दशा मे बक्शा नहीं जायेगा।

उन्होंने बताया कि सिंचाई यांत्रिक विभाग की निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण के लिये लघु उद्योग निगम कानपुर को अधिकृत किया गया था कि वह प्रदेशीय इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध करायेंगे ,जबकि निगम द्वारा दलाल प्रकति के कबाड़ियों को स्क्रैप दिया जा रहा है जो प्रदेश के बाहर कबाड़ियों को बेच देते हैं।
    
सिंह ने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग स्तर पर गठित जांच प्रकोष्ठ द्वारा स्थलीय जांच की गयी तो जांच के दौरान अनियमितताओं के फलस्वरप लगभग 58 लाख रुपये राजस्व हानि का मामला प्रकाश में आया। सिंह ने बताया कि निगम द्वारा जिन इकाइयों को स्क्रैप आवंटित किया गया है। उनमें से कुछ इकाइयां अस्तित्व में ही नहीं हैं और कुछ मात्र ट्रेडिंग का काम करती हैं।

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  • Web Title:स्क्रैप निस्तारण में अनियमितता, जांच के आदेश
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