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काले धन के लिए सरकार करेगी कर संधि की समीक्षा

विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने स्विट्जरलैंड और मारिशस सहित 25 देशों के साथ कर संधि की व्यापक समीक्षा और अन्य 51 देशों के साथ फिर बातचीत करने की योजना बनाई है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्विट्जरलैंड, मारिशस, मलेशिया, नार्वे और नीदरलैंड्स सहित 25 देशों के साथ मौजूदा कर संधि की व्यापक समीक्षा करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार 51 देशों के साथ सीमित स्तर पर कर संधि की समीक्षा कर सकती है जिसका मतलब है कि यह समीक्षा कर संग्रह में सहायता या सूचना के आदान-प्रदान के प्रावधानों तक सीमित होगी।

सरकार आस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (डीटीएए) पर फिर से बातचीत कर सकती है, लेकिन यह बातचीत सिर्फ विदेश में जमा काले धन संबंधी सूचनाओं तक सीमित होगी।

भारतीयों द्वारा कथित तौर पर स्विस बैंकों में जमा काले धन के मुद्दे ने पिछले आम चुनावों में राजनीतिक रंग ले लिया था। हालांकि स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने कहा था कि उनके देश का कानून किसी तीसरे देश को अटकलों के आधार पर ग्राहक के बारे में सूचना देने की अनुमति नहीं देता। स्विट्जरलैंड के साथ कर संधि की समीक्षा पर बातचीत शुरू करने के लिए पिछले महीने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम स्विट्जरलैंड गई थी।

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