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जाति व्यवस्था खत्म करो: सुप्रीम कोर्ट

जाति व्यवस्था खत्म करो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अगड़ी जाति के ठाकुरों द्वारा आठ दलितों की हत्या के तीस साल बाद पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा देते हुए कहा कि जाति प्रथा को जल्द ही समाप्त किया जाना चाहिए ताकि कानून और लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रहे।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति एके पटनायक की एक पीठ ने छह आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि सदियों पुरानी भारतीय जाति व्यवस्था के कारण समय समय पर लोगों की जान जाती है। यह मामला एक सभ्य देश में तथाकथित अगड़ी जातियों (क्षत्रिय या ठाकुर) द्वारा तथाकथित निचली जातियों के खिलाफ किए जाने वाले दमन का सबसे बुरा स्वरूप है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कानून और लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश से जाति व्यवस्था को यथाशीघ्र खत्म किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि नरसंहार के ऐसे मामलों में गवाहों के बयानों में मामूली खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि वे काफी डरे हुए होते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ठाकुर जाति के आरोपियों ने हरिजन जाति के सात निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी और अपने अपराध के सबूत मिटाने के लिए शवों को गंगा नदी में फेंक दिया था। ठाकुरों ने यह नरसंहार तथाकथित निचली जाति के लोगों को सबक सिखाने और गांव में डकैती डालने के उद्देश्य से किया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दलित नेता जगजीवन राम के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हुसैनगंज पुलिस थाना क्षेत्र के तहत लोहारी गांव में नौ सितंबर 1979 को हुए नरसंहार के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जसोदिया, गंगा, तुलसी, देवनाथ उर्फ मदन, दीन दयाल, सुखलाल और श्रीपाल की हत्या करने के बाद उनके शवों को गंगा में फेंक दिया गया था। सात में से पांच लोगों के शव नहीं मिल सके।

सत्र न्यायालय ने इस मामले में 1982 में 18 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय में 19 साल तक मामले की सुनवाई हुई और दस जनवरी 2001 को उच्च न्यायालय ने इस मामले में घायल हुए कल्लू की गवाही को नजरअंदाज करते हुए सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया जबकि कल्लू की पत्नी की भी इस नरसंहार में मौत हो गई थी।

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