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डच कंपनी पर 280 करोड़ रुपए का दंड लगाया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने डच कंपनी ब्राकेल कारपोरेशन पर एक जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब करने पर 280 अरब रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। राज्य की मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने कहा, ''हमें इस कंपनी पर अरबों रुपए की इस योजना के क्रियान्वयन में साढ़े तीन साल से भी ज्यादा विलंब करने के कारण 280.69 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाने का फैसला करना पड़ा है।''

डच कंपनी को 960 मेगावाट क्षमता वाली थोपन-पोवारी-झांगी परियोजना का ठेका देने के दो वर्षों बाद 25 नवंबर, 2008 को राज्य सरकार ने ब्रैकेल के साथ एक समझौता किया था। ठेका हासिल करने की होड़ में पिछड़ने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रर द्वारा दी गई याचिका पर इस साल सात अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आवंटन रद्द कर दिया था।

राज्य के अधिकारियों के मुताबिक परियोजना के क्रियान्वयन में देर होने से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि अगर परियोजना पूरी होती तो राज्य को मुफ्त बिजली मिलती। राज्य इस समझौते के तहत 12 फीसदी बिजली मुफ्त बिजली हासिल करने का हकदार था।

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