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कोर्ट से लगा अंबानी को करंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दादरी के गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने गाजियाबाद स्थित प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया है।

कोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस ग्रुप को दी जाने वाली जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई में अपनाई जा रही ‘शीघ्र अधिग्रहण’ की प्रक्रिया ठीक नहीं थी। इसी कारण कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण एक्ट की धारा-4 को आंशिक रूप से व धारा-6 के प्रकाशन को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट की पीठ ने पूरन सिंह समेत कई किसानों की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसी मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। किसानों ने याचिका में कहा था कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना जमीन का अधिग्रहण एक निजी कम्पनी-रिलायंस ग्रुप के लिए किया जा रहा है।

इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी कानून के मुताबिक, एक्ट की धारा 5-ए के तहत कार्रवाई कर किसानों की बात सुनें। कोर्ट  ने कहा कि इसके लिए वह अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराएं। जिन किसानों को आपत्ति नहीं करनी है, वे अपना हलफनामा जिलाधकारी को देंगे। 

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